Kanpur: आज भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में आयोजित नेशनल काउंसिल JCM की बैठक के दौरान, पूर्ववर्ती आयुध निर्माणियों के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आश्वासन दिया गया। कैबिनेट सचिव ने भरोसा दिलाया कि आयुध निर्माणी संगठनों के कर्मचारियों के लिए “डीम्ड डेपुटेशन” (Deemed Deputation) को उनकी सेवानिवृत्ति तक बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (EGOM) की मंजूरी के बाद आवश्यक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
प्रमुख बिंदु और संघर्ष की पृष्ठभूमि:
निगमकीकरण और चिंताएं: अक्टूबर 2021 में रक्षा मंत्रालय के अधीन आने वाली आयुध निर्माणियों का निगमकीकरण किया गया था। तभी से BPMS/GENC कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतन, भत्तों, पेंशन लाभों और नौकरी की सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है।
प्रसार भारती मॉडल की मांग: BPMS ने पुरजोर तरीके से “प्रसार भारती मॉडल” को अपनाने की वकालत की थी, ताकि निगमकीकरण के बाद भी कर्मचारियों के हित पूरी तरह सुरक्षित रहें।
प्रस्ताव और प्रयास: पुणे में आयोजित CEC बैठक और दिसंबर 2024 में अंबाझरी, नागपुर में आयोजित BPMS के 20वें त्रिवार्षिक सम्मेलन में इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव पारित कर कैबिनेट सचिव को भेजे गए थे।
निरंतर पैरवी: इस मुद्दे को संगठन द्वारा हर आंदोलन, संगठनात्मक अभियान और उच्चाधिकारियों के साथ बैठकों में प्राथमिकता के आधार पर उठाया गया।
संगठन की प्रतिक्रिया:
कैबिनेट सचिव द्वारा दिया गया यह आश्वासन एक युगांतरकारी उपलब्धि है। यह BPMS/GENC के कार्यकर्ताओं के अथक संघर्ष, समर्पण और सामूहिक प्रयासों की एक बड़ी जीत है।
“BPMS उन सभी कर्मचारियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है जो इस पूरे आंदोलन के दौरान एकजुट रहे। संगठन रक्षा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारियों के कल्याण, गरिमा और सेवा सुरक्षा के लिए अथक प्रयास जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है।”
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव मुकेश सिंह ने कहा कैबिनेट के द्वारा लिया गया यह निर्णय आयुध निर्माणी के कर्मचारियों की जीत है तथा सभी की तरफ से कैबिनेट का धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं।
भवदीय,
मुकेश सिंह
सचिव, सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ/
भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS)
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