AYODHYA NEWS: अयोध्या रामनगरी में ज़मीनों के खेल पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार मामला दियरा स्टेट की बेशकीमती भूमि से जुड़ा है, जहां सीमांकन से पहले ही एक असरदार द्वारा मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए खोदाई शुरू होने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में सीधे-सीधे राजस्व विभाग के एक लेखपाल की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं।
दियरा स्टेट के मुख्तार आम फूलचंद ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि ग्राम जनौरा स्थित गाटा संख्या 483, जो स्टेट की बैनामाशुदा भूमि है, उस पर क्षेत्रीय लेखपाल अंजनी शुक्ला की कथित मिलीभगत से आरएसएस से जुड़े अमित सिंह द्वारा अवैध कब्ज़े का प्रयास किया जा रहा है। आरोप है कि भूमि का सीमांकन हुए बिना ही मोबाइल टावर लगाने के लिए खुदाई शुरू करा दी गई।
फर्जी इजाज़तनामे’ से कब्ज़े की कोशिश का आरोप?
शिकायत में दावा किया गया है कि संबंधित भूमि को कथित फर्जी इजाज़तनामे के आधार पर अमित सिंह द्वारा दूसरे नामों पर स्थानांतरित करने का प्रयास भी किया गया था, जिसे 24 फरवरी 2026 को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट ने निरस्त कर दिया था। इसके बावजूद उसी भूमि पर निर्माण की तैयारी शुरू होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है।
दियरा स्टेट की 74 बीघा ज़मीन पर नज़र.?
मुख्तार आम का आरोप है कि जनौरा क्षेत्र में दियरा स्टेट की लगभग 74 बीघा बेशकीमती भूमि है। 25 वर्ष तक चले मुकदमे में स्टेट के पक्ष में आदेश आने के बावजूद दस महीने बाद भी राजस्व अभिलेख और दस्तावेज़ लेखपाल द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गए। शिकायत में आशंका जताई गई है कि राजस्व विभाग की कथित मिलीभगत से स्टेट की भूमि पर लगातार अवैध कब्ज़े कराए जा रहे हैं।
प्रार्थी ने जिलाधिकारी से मांग की है कि पहले भूमि का विधिवत सीमांकन कराया जाए, उसके बाद ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य होने दिया जाए। साथ ही पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कर दोषी अधिकारियों और कब्ज़ाधारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए।
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