CNG/PNG: अयोध्या में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति, अन्नपूर्णा भवन निर्माण, सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था तथा जीएलजी/पीएनजी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसपी ट्रैफिक, जिला पूर्ति अधिकारी, डीसी मनरेगा, सभी खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, पूर्ति निरीक्षक एवं सिटी गैस वितरण समिति के सदस्य उपस्थित रहे।
बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत मनरेगा से प्रस्तावित 75 अन्नपूर्णा भवनों में 17 के निर्माण पूर्ण अथवा निर्माणाधीन होने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने शेष 58 भवनों पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। विभागीय बजट से प्रस्तावित 24 भवनों में 9 के निर्माण पूर्ण अथवा प्रगति पर होने तथा शेष 15 भवनों पर कार्य शुरू कराने के निर्देश भी दिए गए।
चयन भी ग्राम सभा के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निर्धारित 225 अन्नपूर्णा भवनों के लक्ष्य के सापेक्ष 103 ग्राम पंचायतों में भूमि चिन्हांकन पूरा होने पर संतोष व्यक्त करते हुए शेष 122 ग्राम पंचायतों में जल्द भूमि चिन्हांकन कराने के निर्देश दिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त 10 उचित दर दुकानों के चयन हेतु ग्राम सभाओं की खुली बैठक आयोजित करने तथा अंत्योदय अन्न योजना के पात्र निर्धन परिवारों का चयन भी ग्राम सभा के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने खाद्यान्न परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए सभी वाहनों में जीपीएस लगाने, बरसात के मौसम को देखते हुए वाहनों पर तिरपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा भारतीय खाद्य निगम से समयबद्ध खाद्यान्न उठान कराने के निर्देश दिए। साथ ही उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न पहुंचने के बाद ई-पॉस मशीन के माध्यम से तत्काल रिसीविंग कराने को कहा। बैठक में ग्रीन गैस लिमिटेड के प्रतिनिधि ने बताया कि सीता रसोई में गैस कनेक्टिविटी का कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कौशलपुरी, साकेतपुरी और जनौरा क्षेत्रों में गैस पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए।
जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार मिश्र ने बताया कि बैठक में जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी एवं सुचारु बनाने पर विशेष जोर दिया गया।
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