Navdeep Rinwa: उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बीएलओ हुए सम्मानित
जनपद अलीगढ़ में 73 प्रतिशत नोटिसों की सुनवाई पूर्ण
मतदाता सूची में दो स्थानों पर नाम दण्डनीय अपराध, स्वेच्छा से अन्य स्थान से हटवायें अपना नाम
अलीगढ़/लखनऊ, 27 फरवरी 2026उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा द्वारा आज जनपद अलीगढ़ भ्रमण के दौरान विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर विशेष बल
सुनवाई केन्द्र का निरीक्षणमुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 75—कोल के सन्त फिदेलिस स्कूल, रामघाट रोड में स्थित सुनवाई केन्द्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नोटिस सुनवाई केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं, कार्यप्रणाली, शिकायत निस्तारण व्यवस्था एवं नागरिकों को प्रदान की जा रही सेवाओं का जायजा लिया गया। उनके द्वारा सुनवाई केंद्र पर उपस्थित नागरिकों एवं मतदाताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुने गए तथा संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने नोटिस सुनवाई केंद्र पर आने वाले नागरिकों के साथ शालीन व्यवहार, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने पर विशेष बल दिया।
प्रगाढ़ पुनरीक्षण तक सुरक्षित रखा जाएगा
उन्होंने युवाओं विशेषकर महिलाओं से कहा कि जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वह आवश्यक साक्ष्य सहित फार्म-6 भरकर 6 मार्च, 2026 तक अपने बीएलओ को उपलब्ध करा दें, ताकि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके। उन्होंने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान बने हुए मतदाताओं को एक अतिरिक्त लाभ यह भी है कि उनके रिकॉर्ड आगामी विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण तक सुरक्षित रखा जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के बाद भी नये मतदाता तो बनेंगे परन्तु उनका रिकॉर्ड एसआईआर के तहत सुरक्षित नहीं होगा। ऐसे में इस मौके को न गवाएं। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया कि यदि किसी का वोट एक से अधिक स्थान पर है तो फार्म-7 भरकर स्वेच्छा से अन्य स्थानों से अपना नाम कटवा लें, यह एक दण्डनीय अपराध है जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित मतदाता का है।
अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गये
बीएलओ के साथ संवाद तथा सम्मान कार्यक्रममुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा नोटिस सुनवाई केंद्र के निरीक्षण के उपरांत कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में आयोजित संवाद कार्यक्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 71—खैर, 72—बरौली, 73—अतरौली, 74—छर्रा, 75—कोल, 76—अलीगढ़ तथा 77—इगलास के बूथ लेवल अधिकारियों, बीएलओ सुपरवाइजरों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से मतदाता सूची के अद्यतन कार्य, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नाम संशोधन, स्थानांतरण एवं विलोपन से संबंधित कार्यों के संबंध में संवाद करते हुए कार्य में हो रही तकनीकी और व्यावहारिक कठिनाइयों को जानने का प्रयास किया गया। बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजरों, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव भी साझा किए गये।
पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया
जनपद में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु जनपद के प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से 2-2 बूथ लेवल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मण्डलायुक्त / रोल प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, बी0एल0ओ0 सुपरवाइजर तथा बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहे।
ज़्यादा से ज़्यादा नये एवं युवा वोटर्स को जोड़ने का काम करें
राजनैतिक दलों के साथ बैठकमुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करके उन्हें नोटिस सुनवाई प्रक्रिया की जानकारी दी गयी। बैठक में राजनैतिक दलों यथा आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उन्होंने उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से वार्ता कर उनके सुझाव लिए एवं एसआईआर प्रक्रिया में उनके द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना भी की। उन्होंने समस्त राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि सभी दलों के बूथ लेवल एजेण्ट ज़्यादा से ज़्यादा नये एवं युवा वोटर्स को जोड़ने का काम करें।
व्यवस्थाओं आदि के संबंध में समीक्षा
समीक्षा बैठकमुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त अलीगढ़/रोल प्रेक्षक तथा जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 कार्यक्रम की प्रगति के संबंध में समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्यों, नए मतदाताओं के पंजीकरण, नोटिस सुनवाई की प्रगति, बुक ए कॉल विद बीएलओ तथा एनजीएसपी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण, नोटिस सुनवाई स्थल की व्यवस्थाओं आदि के संबंध में समीक्षा की गई।
मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बताया गया कि 6 मार्च तक कोई भी पात्र व्यक्ति फार्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है। नए वोटर्स को जोड़ने हेतु भरे जाने वाले फॉर्म-6 में नागरिकों की साफ व स्पष्ट फोटो लगाई जाए। अभी तक भरे गए फार्मों में से जिन फॉर्मों में फोटो स्पष्ट नहीं आ रही हो, उनमें सही फोटो जरूर लगवायें। फॉर्म भरने के दौरान आवेदक का पूरा पता और मोबाइल नंबर अवश्य दर्ज करें। उन्होंने यह भी बताया कि 27 मार्च तक दावे-आपत्तियों पर सुनवाई की जाएगी ततपश्चात 10 अप्रैल, 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने निर्देश दिए कि नोटिस सुनवाई से संबंधित सभी अभिलेख सुरक्षित रखे जाएं, अधिक से अधिक ऑनलाइन आवेदन प्रोत्साहित किए जाएं और प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि मतदाता सूची में न तो अपात्र का नाम शामिल हो और न ही पात्र व्यक्ति छूटे, इसी लक्ष्य के साथ प्रदेश भर में कार्य हो रहा है।
नोटिस सुनवाई की प्रगति
समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि नोटिस सुनवाई के राज्य औसत 70 प्रतिशत के सापेक्ष विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों 73—अतरौली 81.69 प्रतिशत, 71—खैर में 80.53 प्रतिशत, 77—इगलास 77.91 प्रतिशत, 72—बरौली 75.85 प्रतिशत, 74—छर्रा 72.01 प्रतिशत, 76—अलीगढ़ 68.18 प्रतिशत तथा 75—कोल 57.49 प्रतिशत सुनवाई पूर्ण की जा चुकी है। उन्होंने राज्य औसत से अधिक प्रगति लाने के लिए अतरौली, खैर, इगलास, बरौली तथा छर्रा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की सराहना की। साथ ही राज्य औसत से कम प्रगति वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों अलीगढ़ तथा कोल के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को भी नोटिस की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिये।
बुक ए कॉल विद बीएलओ/एनजीएसपीमुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ईसीआईनेट ऐप तथा voters.eci.gov.in पर नागरिकों हेतु उपलब्ध बुक ए कॉल विद बीएलओ सुविधा के अंतर्गत बुक की गई कॉल के निस्तारण की समीक्षा भी की गई। समीक्षा में पाया गया कि जनपद में 48 घण्टे से अधिक समय की कोई भी कॉल लंबित नही है। उन्होंने बताया कि बुक ए कॉल में बीएलओ उपलब्धता में मिजोरम के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उन्होंने यह भी बताया कि शिकायतों के निस्तारण हेतु एनजीएसपी में मतदाताओं द्वारा दिए गए फीडबैक में देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है।
ये भी पढ़ें- Shankaracharya:अविमुक्तेश्वरानंद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, देखें वीडियो
