बजट 2026: केंद्र सरकार ने बजट 2026 में स्वास्थ्य, कृषि, खेल, महिला सशक्तिकरण और पूर्वी भारत के समग्र विकास को प्राथमिकता दी है। बजट में जहां दवाइयों और आयुष क्षेत्र को नई ताकत देने की घोषणा की गई, वहीं पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन प्रस्ताव रखे गए हैं।
दवाइयों के क्षेत्र में ‘बायो-फार्मा शक्ति’
सरकार ने दवाइयों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ‘बायो-फार्मा शक्ति’ योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत तीन नए संस्थान खोले जाएंगे।
आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए तीन नए आयुर्वेद एम्स, आयुर्वेदिक दवाओं की राष्ट्रीय टेस्टिंग लैब्स और गुजरात के जामनगर में WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर पर विशेष जोर
पूर्वी राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं।
दुर्गापुर में एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव है। इसके साथ ही पूर्वोदय के 5 राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4,000 ई-बसों की व्यवस्था का ऐलान किया गया है।
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास की भी घोषणा की गई है।
कृषि, खेल और महिला सशक्तिकरण
बजट में खेलो इंडिया मिशन के तहत स्पोर्ट्स सेक्टर को मजबूत करने का प्रस्ताव है।
किसानों की आय बढ़ाने पर जोर देते हुए नारियल संवर्धन योजना, काजू और कोको उत्पादन बढ़ाने के लिए समर्पित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।
महिला सशक्तिकरण के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए ‘शी-मार्ट्स’ के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।
स्वास्थ्य और सामाजिक ढांचा
सरकार ने राज्यों के सहयोग से 50 फीसदी जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर बनाने का प्रस्ताव दिया है।
इसके अलावा रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संगठनों की स्थापना की जाएगी।
वित्तीय स्थिति और राज्यों को राहत
वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को 1.4 लाख करोड़ रुपये की ग्रांट्स देने का प्रस्ताव है।
सरकार ने 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार करते हुए राज्यों के केंद्रीय करों में हिस्सेदारी 42 फीसदी पर बनाए रखने का ऐलान किया है।
वित्त वर्ष 27 के लिए वित्तीय घाटा 4.3 फीसदी अनुमानित किया गया है।
गैर-ऋण प्राप्तियां 36.5 लाख करोड़ रुपये और कुल व्यय 53.5 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
संस्कृति और विरासत
देश के 15 पुरातात्विक स्थलों के पुनर्निर्माण का भी बजट में प्रस्ताव रखा गया है।
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