SIR: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SIR मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि SIR प्रक्रिया कानून सम्मत, वैध और संवैधानिक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है और इसे असंवैधानिक नहीं माना जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक या कानूनी प्रक्रिया का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना और कानून के दायरे में कार्य करना होता है। अदालत ने अपने आदेश में माना कि SIR प्रक्रिया निर्धारित नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप संचालित की जा रही है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि केवल आशंकाओं या सामान्य आरोपों के आधार पर किसी प्रक्रिया को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। यदि किसी पक्ष को प्रक्रिया से संबंधित कोई विशेष आपत्ति है, तो उसके समर्थन में ठोस तथ्य और कानूनी आधार प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद SIR प्रक्रिया को लेकर चल रही कानूनी बहस को बड़ा आधार मिला है। माना जा रहा है कि अदालत के इस रुख से संबंधित एजेंसियों और प्रशासनिक संस्थाओं को भी मजबूती मिलेगी।
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