Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हो रही कैबिनेट बैठक
इन प्रस्ताव पर लगा सकती है मुहर
अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वजा की स्थापना के बाद अब योगी सरकार भव्य मंदिर संग्रहालय का निर्माण कराने की तैयारी में है।
आज कैबिनेट की बैठक में इसके साथ ही विभिन्न विभागों के 19 अन्य प्रस्तावों पर निर्णय किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में पर्यटन विभाग के अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली-2025 का प्रस्ताव रखा जा सकता है।
अनुमोदन का प्रस्ताव भी पेश किया
कैबिनेट से गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के राप्ती नदी पर स्थित पुल के क्षतिग्रस्त तटबंध के निर्माण, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 और अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के तहत कई कंपनियों को अनुदान देने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। दोनाें नीति के तहत गठित एंपावर्ड कमेटियों ने इस संबंध में पिछले दिनों संस्तुति की थी।
डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम वाराणसी के संचालन, प्रबंधन एवं रख-रखाव के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से उपलब्ध कराए गए अनुबंधन पत्र के अनुमोदन का प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा।
इसके तहत स्टेडियम को राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीई) के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य तय होंगे। उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन के माध्यम से नौकरी पर कार्यरत खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों आदि में प्रतिभाग के दौरान व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी अवधि माना जाएगा।
265.95 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा
इसमें आवाजाही (ट्रैवल) में लगने वाला समय भी शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं और कैंप में भाग लेने के दौरान सेवा लाभ में स्पष्टता और सुविधा मिलेगी।
अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 के तहत कानपुर में पेयजल योजना के ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट के लिए पाइप लाइन विस्तार प्रस्ताव मंजूर हो सकता है। इसी योजना के तहत नगर निगम बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के लिए 265.95 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी रखा जाएगा।
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 एवं 2014 के अधीन स्वीकृत एवं अब तक निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण और क्रियाशील परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए स्वीकृत डीपीआर संशोधन एवं परियोजना अवधि में विस्तार के लिए हाईटेक नीति की तरह नीति का निर्धारण का भी प्रस्ताव रखा जा सकता है।
इसके तहत न्यूनतम 12.50 एकड़ भूमि पर भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित किया जा सकेगा। कानपुर नगर में सिविल लाइन दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हास्पिटल की 45,000 वर्ग मीटर नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल स्थापित किये जाने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।
वित्त विभाग की ओर से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 के प्रतिवेदन को अगले विधानमंडल सत्र में पेश करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य में अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन के लिए सरकारी सहायता नीति को मंजूरी मिल सकती है।
शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना एवं संचालन
इसके अलावा प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र की स्थापना एवं संचालन राज्य सरकरा के संसाधनों से किए जाने, उत्तर प्रदेश उपकर गन्ना अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-22 सन् 1956) (यथा संशोधित) को निरसित किए जाने, प्रयागराज में कार्यालय उप निबंधक सदर व कार्यालय उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन लिए भूमि उपलब्ध कराने, चन्दौली सकलडीहा सैदपुर मार्ग के एक हिस्से के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण ) कार्य की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति, उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (प्रथम संशोधन) 2025 के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है।
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम- 1974 के तहत विरचित सहमति नियमावली-1981 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के तहत विरचित सहमति नियमावली-1983 में औद्योगिक इकाइयों-स्थानीय नगर निकायों में शुद्धीकरण संयंत्र की स्थापना एवं संचालन के लिए सहमति शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव रखे जाने की भी संभावना हैं।
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