UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी, जिससे महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से राज्य के लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को फायदा होगा। आइए जानतें हैं क्या हैं पूरी खबर…
CM योगी आदित्यनाथ ने दी X पर बधाई
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले को कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा बताया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 1 जुलाई, 2025 से 55 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत कर दी है। दीपावली के महापर्व पर यह फैसला लगभग 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के जीवन में संतुष्टि, सुरक्षा और समृद्धि का दीप जलाएगा और उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएगा। सभी को बधाई।”
निर्णय करुणा और सम्मान का प्रतीक
उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए करुणा और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दिवाली का यह उपहार उनके जीवन में नई ऊर्जा, खुशियां और समृद्धि लाएगा। इस निर्णय से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों के कर्मचारियों, शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्यवाहक कर्मचारियों और यूजीसी वेतनमान वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को लाभ होगा।
महंगाई भत्ते का किया जाएगा नकद भुगतान
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी निर्देश दिया है कि अक्टूबर 2025 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान नकद किया जाए। जनहित में लिए गए इस निर्णय से मार्च 2026 तक राज्य सरकार पर ₹1,960 करोड़ का अतिरिक्त व्यय भार पड़ेगा। ध्यान रहे कि यदि अक्टूबर 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान नकद किया जाता है, तो नवंबर 2025 में व्यय भार क्रमशः ₹161 करोड़ और ₹84 करोड़ होगा। जुलाई से सितंबर 2025 तक महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाया का भुगतान करने पर नवंबर 2025 में क्रमशः ₹298 करोड़ और ₹252 करोड़ का अतिरिक्त नकद व्यय होगा। इस प्रकार, नवंबर 2025 में कुल अतिरिक्त नकद व्यय ₹795 करोड़ होगा। ओपीएस के अंतर्गत आने वाले कार्मिकों के जीपीएफ में 185 करोड़ रुपये जमा किए जाएंगे, जिसके बाद दिसंबर, 2025 से हर महीने 245 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होगा।
