UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार देर शाम लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य में औद्योगिक विकास के लिए भूमि बैंक का विस्तार करने और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को त्वरित पहुंच प्रदान करने हेतु प्लग-एंड-प्ले मॉडल लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।
लीज-रेंटल मॉडल
मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की पर्याप्त और स्थायी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, राजस्व-साझेदारी के आधार पर लीज-रेंटल मॉडल का विस्तार किया जाना चाहिए। यह मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है और इसके आधार पर एक विस्तृत नीति विकसित की जानी चाहिए। यह नीति मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र पर केंद्रित होनी चाहिए, जिससे लघु एवं मध्यम आकार के उद्यम बिना किसी अतिरिक्त जटिलता के तुरंत उत्पादन शुरू कर सकें।
प्लग-एंड-प्ले मॉडल के तहत औद्योगिक
उन्होंने कहा कि प्लग-एंड-प्ले मॉडल के तहत, औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी भूमि का स्वामित्व बनाए रखेगा और उस पर तैयार औद्योगिक शेड विकसित करेगा, या सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से निर्माण कार्य किया जाएगा। ये शेड उद्योगों को पूर्वनिर्मित, उपयोगी परिसर के रूप में किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस मॉडल को पीपीपी (डर्टी-फैक्ट्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट) डीबीएफओटी संरचना के तहत लागू किया जा सकता है, जहां निजी क्षेत्र डिजाइन, निर्माण, वित्त और संचालन की जिम्मेदारी लेगा, जबकि प्राधिकरण भूमि स्वामित्व और नियामक नियंत्रण बनाए रखेगा।
मॉडल एमएसएमई
आधारित पट्टा-किराया व्यवस्था प्राधिकरण के लिए स्थायी आय सुनिश्चित करेगी और उद्यमियों को बिना जमीन खरीदे चरणबद्ध तरीके से अपने उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति देगी। यह मॉडल एमएसएमई के लिए वित्तीय जोखिम को कम करेगा और उन्हें व्यावसायिक संचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा। प्रस्तावित नीति उद्योग को दीर्घकालिक स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करेगी, जबकि भूमि नियंत्रण राज्य के पास बना रहेगा। राजस्व साझाकरण व्यवस्था सरल, पारदर्शी और औद्योगिक विकास के अनुकूल होनी चाहिए ताकि राज्य के भूमि संसाधनों का इष्टतम और न्यायसंगत उपयोग सुनिश्चित हो सके।
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