New impetus to the food processing sector: प्रदेश में निवेशकों व युवा उद्यमियों का बढ़ता रुझान, खाद्य प्रसंस्करण में अपार संभावनाएं
खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को नई गति: किसानों की आय वृद्धि व युवाओं के रोजगार हेतु सरकार के ठोस प्रयास
उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 से उद्यमिता को मिल रहा प्रोत्साहन, 13 प्रस्तावों को अप्रेज़ल समिति की संस्तुति
लखनऊ: 11 अप्रैल, 2026
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र किसानों की आय बढ़ाने, उद्यमिता को प्रोत्साहित करने तथा युवाओं के लिए व्यापक रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, अनुदानों एवं प्रावधानों के बारे में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता सुनिश्चित की जाए, ताकि अधिकाधिक उद्यम स्थापित हो सकें।
खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत के निर्माण में खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में विभाग द्वारा इस दिशा मे प्रभावी कदम तेजी से उठाए जा रहे हैं।
इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ०प्र० शासन श्री बी. एल. मीणा की अध्यक्षता में शुक्रवार को खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ में अप्रेज़ल समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में प्री-अप्रेज़ल समिति द्वारा संस्तुत 14 नवीन तथा 01 पूर्व में स्थगित प्रस्ताव सहित कुल 15 प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किए गए। इनमें से 13 प्रस्तावों को राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु संस्तुति प्रदान की गई।
स्वीकृति हेतु संस्तुत प्रमुख इकाइयों में बिस्कुट और टॉफी हेतु स्टार्च इकाई, मैकरोनी/पास्ता/नूडल्स निर्माण इकाई, पोल्ट्री फीड यूनिट, चिकोरी पाउडर एवं एक्सट्रैक्ट इकाई, डेयरी उत्पाद विस्तार, सोलर पावर प्लांट, बेकरी उत्पाद इकाई, मॉरिंगा उत्पाद निर्माण तथा तिलहन एवं दाल प्रसंस्करण इकाइयां शामिल हैं।
जीएसटी रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत
अप्रेज़ल समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि कच्चे माल की आपूर्ति प्राथमिकता से स्थानीय कृषकों एवं दुग्ध उत्पादकों से सुनिश्चित की जाए। साथ ही, संबंधित इकाइयों को प्लान मैप, फायर एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जहां लागू हो, वहां 100 स्थानीय कृषकों/उत्पादकों से कच्चा माल आपूर्ति की सूची स्टाम्प पेपर पर उपलब्ध करानी होगी। कार्यरत इकाइयों को 85 प्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग का प्रमाण, विगत दो वर्षों के आयकर और जीएसटी रिटर्न की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
बैठक में खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 के अंतर्गत चिन्हित कार्यक्षेत्रों के पुनर्संरचना/संशोधन पर भी विचार किया गया। इसमें फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, रेडी-टू-ईट एवं रेडी-टू-कुक उत्पाद, मसाला, सोयाबीन, मशरूम, शहद प्रसंस्करण, कोको उत्पाद, गुड़ आधारित वैल्यू एडेड उत्पाद, फ्रूट जूस एवं कार्बोनेटेड पेय पदार्थ तथा पशु, मुर्गी एवं मत्स्य चारा निर्माण इकाइयों को सम्मिलित किए जाने की संस्तुति की गई।
अपर मुख्य सचिव श्री बी. एल. मीणा ने बताया कि कॉर्पोरेट सेक्टर से सेवानिवृत्त पेशेवर, मैनेजमेंट डिग्री/डिप्लोमा धारक, इंजीनियर तथा विदेशों से अध्ययन कर लौटे युवा उद्यमियों का रुझान प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उद्यम स्थापना की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा
अप्रेज़ल समिति के समक्ष जनपद अमेठी से मेसर्स एफिकनो फिनटेक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्टार्च उत्पादन परियोजना प्रस्तुत की गई, जिसका उपयोग बिस्कुट एवं टॉफी निर्माण में किया जाएगा। परियोजना के आवेदक इंजीनियर श्री एस. के. तिवारी ने अपने 42 वर्षों के व्यापक अनुभव के आधार पर परियोजना की उपयोगिता एवं संभावनाओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की आकर्षक सब्सिडी नीति से प्रेरित होकर उन्होंने यह निवेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
इसी प्रकार जनपद बुलंदशहर से मेसर्स शाकुंभरी ऑर्गेनिक एक्जिम एलएलपी द्वारा तिल, मूंगफली, गेहूं एवं दालों के प्रसंस्करण, ग्रेडिंग एवं पैकेजिंग से संबंधित परियोजना प्रस्तुत की गई। संस्था के प्रतिनिधि श्री मुकुल भूषण गुप्ता, जो एक अनुभवी उद्यमी हैं, ने इस परियोजना के माध्यम से मूल्य संवर्धन और निर्यात संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
अप्रेज़ल समिति ने प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने, स्थानीय किसानों की आय में वृद्धि तथा रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
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