Monday, February 23, 2026

Metro:रक्षा संस्थानों के श्रमिक संगठनों ने सांसद रमेश अवस्थी को सौंपा ज्ञापन: डिवाइडर, मेट्रो विस्तार और बस सेवा की प्रमुख मांगें

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Metro:कानपुर के रक्षा संस्थानों के श्रमिक संगठनों ने सांसद रमेश अवस्थी को सौंपा ज्ञापन: डिवाइडर, मेट्रो विस्तार और बस सेवा की प्रमुख मांगें

कानपुर | [23-02-2026]

भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ से सम्बद्ध कानपुर की प्रमुख आयुध निर्माणियों की यूनियनों के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने आज कानपुर नगर (लोकसभा) के माननीय सांसद श्री रमेश अवस्थी से भेंट की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कालपी रोड पर सुरक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक परिवहन के विस्तार को लेकर एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा।

प्रमुख मांगें एवं बिंदु

कालपी रोड पर डिवाइडर का निर्माण: प्रतिनिधिमंडल ने सांसद जी को अवगत कराया कि विजयनगर से आर्मापुर नहर के मध्य सड़क पर डिवाइडर न होने के कारण आए दिन भीषण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। रक्षा कर्मचारियों और स्थानीय निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस मार्ग पर अविलंब डिवाइडर निर्माण की आवश्यकता है।

कानपुर मेट्रो का विस्तारीकरण: वर्तमान में कानपुर मेट्रो का संचालन विजयनगर तक प्रस्तावित है। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि रक्षा संस्थानों और क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए मेट्रो का विस्तार विजयनगर से भौती (वाया आर्मापुर एस्टेट) तक कराया जाए।

आर्मापुर से घंटाघर बस सेवा: ऑर्डनेंस फैक्ट्री इम्पलाइज यूनियन ने आवास विकास आर्मापुर द्वार से घंटाघर (वाया झकरकटी) तक नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग रखी, ताकि आवागमन सुगम हो सके।

प्रतिनिधिमंडल ने जोर देकर कहा कि आर्मापुर स्थित रक्षा संस्थानों— SAF, OFC, FGK और DGQA में हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं। मेट्रो विस्तार, नई बस सेवा और सड़क सुधार से न केवल इन रक्षा योद्धाओं को सुगम यातायात मिलेगा, बल्कि क्षेत्र की एक बड़ी आबादी और आम नगरवासी भी लाभान्वित होंगे।

प्रतिनिधिमंडल में उपस्थिति

इस अवसर पर मुख्य रूप से प्रदेश महामंत्री अनिल उपाध्याय, जी.ई.एन.सी. महामंत्री मुकेश सिंह, दीपक उपाध्याय, कमल किशोर, उमेश कुमार, मोहन लाल अरोड़ा, वेद प्रकाश, अमरेन्द्र मोहन, संतोष मिश्रा, मुरली पाठक, संतोष दूबे, शिवेंद्र सागर शर्मा आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सांसद श्री रमेश अवस्थी ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों को गंभीरता से सुना और इस संबंध में संबंधित विभागों से वार्ता कर त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया।

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