waqf bill:वक्फ बिल से जहां मुस्लिम समुदाय खुश है। ढोल नगाढ़ें बज रहे है। मिठाईयां बढ़ रही है। मुस्लिम महिलाएं इस बिल से खुश है। तो वहीं विपक्ष पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बिल जबरन पारित किया गया, यह विधयक संविधान पर एक हमला है। यह हमारे स्थायी रूप से तोड़ने की बीजेपी की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है।
कांग्रेस सांसदों से सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार देश को रसातल में से जा रही है। वह संविधान को धवस्त करना चाहते हैं। वन नेशन-वन इलेक्शन बिल भी संविधान का एक और उल्लंधन है। हम इसका विरोध करेंगे।
आज राज्यसभा में पेश होगा बिल
बता दें कि कल (बुधवार 2 अप्रैल) को लगभग 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोझधन बिल पास हो गया। इस वोटिंग में 520 सांसदों ने भाग लिया। 288 ने पक्ष में और 232 ने विपक्ष में वोट डाले।
वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इसे (यूनीफाइड वक्फ मैनेजमेंज इम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट) नाम दिया है। वहीं वक्फ बिल राज्यसभा में पेश होगा।
एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी न बिल फाड़ दिया, साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल का मकसद मुसलमानों को जलील करना है।
बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा-वक्फ में गैर इस्लामिक नही आएगा। ऐसा कोई प्रवधान नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा-अगर हमने यह संशोधन बिल पेश नहीं किया होता जिस इमारत में हम बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था।
123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर
आजादी के बाद 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार बना। रिजिजू ने कहा कि 2013 में इलेक्शन में कुछ ही दिन बचे थे। 5 मार्च 2014 को 123 प्राइम प्रॉपर्टी को दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, वक्फ बिल चोरी के लिएं नहीं, गरीबों के लिए है। मेंबर कह रहे हैं, अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, क्या धमकी दे रहे हो भाई। ये संसद का कानून है,स्वीकार करना पड़ेगा।
पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि मंत्री बोल रहे हैं कि डिफेंस और रेलवे की जमीन भारत की है। मैं भी यह मानता हूं तो क्या डिफेंस और रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं। वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है, जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं।
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